DA Hike Good News: दिवाली से पहले सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। DA Hike (Dearness Allowance Increase) की घोषणा के साथ अब सरकारी कर्मचारियों की जेब में पहले से ज्यादा रकम आएगी, महंगाई के इस दौर में यह फैसला कर्मचारियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है।
सिक्किम, राजस्थान, बिहार और केंद्र सरकार — चारों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में इजाफा किया है , इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार का बड़ा ऐलान , 6% अतिरिक्त डीए बढ़ा
सिक्किम सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 6% अतिरिक्त DA और DR (महंगाई राहत) बढ़ाने की घोषणा की , वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, जिन कर्मचारियों को पूर्व-संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन मिलता है, उन्हें अब कुल 252% डीए और डीआर मिलेगा।
वहीं, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 2% अतिरिक्त DA की बढ़ोतरी दी गई है , इसके बाद उनका डीए और डीआर बढ़कर 55% हो गया है।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी , अनुबंध (संविदा) पर काम करने वाले कर्मचारियों और नियमित वेतनमान वाले संस्थानों को भी इसका लाभ मिलेगा।
राजस्थान और बिहार सरकार ने भी दिया दिवाली गिफ्ट
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा दिया है। अब राजस्थान के कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है , इस निर्णय से 8 लाख सरकारी कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे।
इसी तरह, बिहार सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों का DA 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। इससे बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, खासकर त्योहारों के मौसम में जब खर्च बढ़ जाता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिला 3% डीए बढ़ोतरी का हुआ फायदा
- केंद्रीय सरकार ने भी अपने 49.19 लाख कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
- 3% डीए और डीआर की वृद्धि के साथ अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है।
- यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से सरकार पर 10,083.96 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, कर्मचारियों के लिए यह राहत की सांस होगी क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई से उनका बजट प्रभावित हो रहा था।